पिछले हफ्ते IBA ने कहा था कि सरकारी बैंकों ने रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक टैंपलेट तैयार कर लिया है.